किसानों की सहमति के बगैर MIDC के लिए नहीं लेंगे जमीनः देसाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सातारा के खंडाला तहसील के एमआईडीसी के लिए किसानों की सहमति के बिना भूमिअधिग्रहण नहीं किया जाएगा। सोमवार को प्रदेश के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने अर्धनग्न मोर्चा निकालने वाले किसानों को यह आश्वासन दिया। देसाई ने मंत्रालय में एमआईडीसी के लिए भूमि अधिग्रहण समेत अन्य समस्याओं को लेकर सातारा के किसानों के साथ बैठक की।

पत्रकारों से बातचीत में देसाई ने कहा कि एमआईडीसी के लिए आवश्यक जमीन किसानों की मंजूरी के बाद ही ली जाएगी। उन्होंने कहा कि एमआईडीसी के लिए जमीन अधिग्रहण के काम में जिला प्रशासन ने बिना कारण देरी की है। इस पर हमने नाराजगी जताई है। साथ ही विलंब के कारणों का पता लगाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील से जांच कराने की मांग की है। 

उद्योग मंत्री ने बताया कि खंडाला एमआईडीसी के चरण एक के परियोजना प्रभावित किसानों को 15 प्रतिशत जमीन खंडाला चरण दो में दिए जाएंगे। खेतिहर जमीन को एमआईडीसी के लिए अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। निरा देवधर सिंचाई परियोजना के लिए जिन किसानों से जमीन ली गई है, उसके ऐवज में खेती के लिए किसानों को जमीन दी जाएगी। देसाई ने कहा कि खंडाला एमआईडीसी क्षेत्र में 3 हजार 926 नौकरियां दी गई हैं, जिसमें से 2 हजार 489 लोग सातारा जिले के ही रहने वाले हैं। इससे पहले रविवार को सातारा के किसानों  ने मंत्रालय जाने के लिए अर्धनग्न मोर्चा निकाला था। लेकिन उन्हें बीच रास्ते मानखुर्द में ही रोक लिया गया।