फेरीवालों को लेकर जवाब देना का सरकार के लिए आखिरी मौका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लॉकडाउन के दौरान फेरीवालों को अपना सामान बेचने की इजाजत दिए जाने के मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर जवाब देने के लिए आखरी मौका दिया है। इस विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज ओसवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि कोरोना के कारण पैदा हुए हालात के कारण फेरीवालों के सामने जीविका का संकट पैदा हो गया है। इसलिए राज्य सरकार को फेरीवालो के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया जाए।

फेरीवालों के व्यवसाय की इजाजत के लिए दायर हुई है याचिका 

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस बारे में हलफनामा दायर करने को कहा था। लेकिन अब तक सरकार की ओर से हलफनामा नहीं दायर किया गया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ से समय की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि हम सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए आखिरी मौका दे रहे हैं और मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।