नागपुर के वारंगा में 60 एकड़ में बनेगा विधि विश्वविद्यालय, 95 करोड़ 15 लाख की निधि मंजूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार नागपुर के वारंगा में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए छात्रावास और अन्य आवासीय इमारत के निर्माण के लिए 95 करोड़ 15 लाख रुपए निधि उपलब्ध कराएगी। बुधवार को मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वारंगा में 60 एकड़ जमीन मुहैया कराई गई है। इस जमीन पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए आवास, छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास, बैंक, पार्किंग स्थल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 

दो सस्थाओं को मिला कर बनेगी एक संस्था

प्रदेश सरकार के कौशल्य विकास, रोजगार व उद्यमिता विभाग के अधीन वाले दो संस्थाओं महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडल (बोर्ड) व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद के विलिनीकरण करके महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण (शिक्षा) व प्रशिक्षण मंडल स्थापित किया जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र राज्य कौशल्य,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडल बनाए जाने से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार स्कूली शिक्षा के साथ कौशल्य शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू किया जा सकेगा। शिक्षा संस्थाओं को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आधारित कौशल्य विषय और संस्था की ओर से बनाए गए टेलर मेड प्रमाण पत्र स्वरूप का पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति मिल सकेगी। 

विश्वविद्यालयों को इरादा पत्र देने के लिए बढ़ी अवधि

कोविड महामारी के संकट के चलते राज्य के स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों को इरादा पत्र (आशय पत्र) देने के लिए 9 महीने की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। साल 2020 से अगले एक साल की अवधि में जिन स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों का इरादा पत्र कार्यान्वित था उन्हें 9 महीने की भरपाई की अवधि दी गई है।