महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर तेज होगी कानूनी लड़ाई, दो मंत्री भी किए नियुक्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीमकोर्ट में चल रहे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद का जल्द निपटारा करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने दो मंत्रियों एकनाथ शिंदे और छगन भुजबल को समन्वय मंत्री के रुप में नियुक्त किया है। ठाकरे ने संबंधित वकीलों की तत्काल बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। ठाकरे इस मामले में वरिष्ठ कानूनविद हरीश साल्वे से भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर शनिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस दौरान सीमा विवाद पर सुप्रीमकोर्ट में चल रहे मामले की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, छगन भुजबल, नितिन राऊत के साथ-साथ विधायक हसन मुश्रीफ, राजेश पाटील, अनिल परब आदि भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि वे चाहते हैं कि मामले पर महाराष्ट्र का पक्ष अधिक मजबूती से रखा जाए। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनीति मतभेद भुलाते हुए सभी साथ आएं। साथ ही सीमावर्ती इलाके के गावों को महाराष्ट्र में लाने के लिए समयबद्ध तरीके से मजबूत कानूनी लड़ी जाए। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद तेजी से खत्म करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जाएगी। इसके लिए मामले से जुड़े वकीलों की तत्काल संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। वरिष्ठ कानूनविद हरीश साल्वे से अनुरोध किया जाएगा कि वे मामले की अगली सुनवाई के दौरान राज्य का पक्ष रखे।

बैठक के दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अंशू सिन्हा, शिवाजी जाधव, संतोष काकडे, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के मनोहर किणेकर समेत कई लोग मौजूद थे। बता दें कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद काफी पुराना है। साल 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। आजादी के बाद तक बेलगांव बांबे रियासत का हिस्सा था। लेकिन इसे कर्नाटक (मैसूर स्टेट) में शामिल कर दिया गया। लेकिन बेलगांव सहित 865 मराठी भाषी गांव महाराष्ट्र में आने के इच्छुक हैं और इसके लिए वे सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। राकांपा प्रमुख शरद पवार को जानकारी देकर अजित ने सत्ता बनाने किया संपर्क