70 फीसदी टीकाकरण होने तक नहीं होंगे स्थानीय निकाय चुनाव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा है कि प्रदेश में 70 प्रतिशत टीकाकरण होने तक स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) राजनीतिक आरक्षण रद्द करने के फैसले के बाद राज्य में आंदोलन जारी है। ओबीसी संगठनों ने स्थानीय निकायों के आरक्षण बहाली तक चुनाव न होने देने की चेतावनी दी है। इस पर सोमवार को कोल्हापुर में  मुश्रीफ ने कहा कि कोरोना संकट के कारण राज्य में जब तक 70 प्रतिशत लोगों को कोरोनारोधी टीका नहीं लगाया जाता है तब तक स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होंगे। उस समय तक ओबीसी आरक्षण बाहली के मामले का समाधान हो चुका होगा।

मुश्रीफ ने कहा कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का आंकड़ा मांगा है लेकिन साल 2011 के जनगणना का ब्यौरा केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार ओबीसी के आंकड़े को राज्य सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण राज्य सरकार ओबीसी के आंकड़े को सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध नहीं करा पाई है।