कोविन एप में प्रतीक्षा सूची के प्रावधान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को अभ्यावेदन दें 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के लिए को-विन एप में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान किए जाने के लिए दायर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि इस संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष अभ्यावेदन पेश करे। डिवीजन बैंच ने कहा है कि इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी अभ्यावेदन दिया जा सकता है।  यह जनहित याचिका न्यू पलासिया इंदौर निवासी मुकेश धनराज वाधवानी की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि कोरोना वैक्सीन के लिए को-विन एप के माध्यम से पंजीयन किया जा रहा है। को-विन एप के जरिए पंजीयन कराने पर स्लॉट मिल जाता है और संबंधित व्यक्ति जब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचता है और वैक्सीन खत्म हो जाती है तो उसे दोबारा पंजीयन कराना होता है। दोबारा पंजीयन कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। 18 से 44 वर्ष की उम्र के लिए वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू किए जाने से समस्या और बढ़ गई है। याचिका में कहा गया कि पंजीयन के लिए बार-बार प्रयास करने के बाद भी पंजीयन नहीं होता है। याचिका में अनुरोध किया गया कि वैक्सीन पंजीयन के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रावधान किया जाए, ताकि एक बार पंजीयन होने के बाद वरीयता के आधार पर स्लॉट मिल सके। डिवीजन बैंच ने केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को अभ्यावेदन देने का निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है।