मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा जल्द बहाल किया जाए, सांसदों की केंद्रीय गृह मंत्री से मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिंदे गुट के सांसदों ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने की वर्षों से लंबित मांग को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया। इस दौरान इस मांग से संबंधित उन्होंने एक ज्ञापन भी केन्द्रीय मंत्री को सौंपा। केंद्रीय मंत्री को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कई वर्षों से मराठी को अभिजात भाषा दर्जा दिए जाने को लेकर केंद्रीय स्तर प्रयास जारी है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से 2012 में प्राध्यापक रंगनाथ पठारे की अध्यक्षता में गठित समिति ने 2013 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपी। किसी भी भाषा को अभिजात दर्जा देने के लिए जिन निकषों को पूरा करने की आवश्यकता है उन सभी निकषों को मराठी भाषा ने पूरे किए है और यह सबूतों के आधार पर रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है।

यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के बाद से लगातार मराठी को अभिजात का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय में इससे संबंधित मामला लंबित होने की केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बात कहीं जा रही है। लेकिन 2016 में इस मामले से संबंधित याचिका पर फैसला होने के बावजूद अब तक मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान सांसद राहुल शेवाले सहित सांसद कृपाल तुमाने, सदाशिव लोखंडे, डॉ श्रीकांत शिंदे, संजय महाडिक और सांसद राजेन्द्र गावित मौजूद थे।