पीपीपी मॉडल पर उपलब्ध कराई जाएगी चिकित्सा सेवा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को साल 2030 तक गुणवत्तापूर्ण और किफायती दरों पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए चिकित्सा सेवा क्षेत्र का निजीकरण करने की बजाय सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग और इंटरनेशनल फाइनांस कॉर्पोरेशन के संयुक्त तत्वावधान में पीपीपी मॉडल पर निवेश के लिए परिषद का आयोजन हुआ। इस परिषद के उद्धाटन के मौके पर मंत्री देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र की चिकित्सा मशनीरी को सक्षम और सुदृढ करने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाना आवश्यक है। पीपीपी मॉडल पर चिकित्सा मशीनरी को विकसित करने के लिए जोर दिया जाएगा। पीपीपी मॉडल से चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के ज्यादा घनत्व वाले भारत जैसे देश विशेष रूप से महाराष्ट्र में महामारी का रोग फैलने का खतरा अधिक होता है। इसका अनुभव कोरोना महामारी के दौरान हुआ। जबकि राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए पीपीपी नीति फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पीपीपी मॉडल पर चिकित्सा सेवाओं का जाल बिछाया जाएगा। राज्य में आगामी समय में सुपर स्पेशालिटी अस्पताल और अच्छी चिकित्सा सेवा विकसित की जाएगी। 

नागपुर समेत तीन जिलों में सुपर स्पेशालिटी अस्पताल का निर्माण शुरू

परिषद में बताया गया कि सरकार ने नागपुर में 615 बिस्तर का डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, औरंगाबाद के चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय और लातूर के विलासराव देशमुख सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के देखभाल व प्रबंधन के लिए 3 पीपीपी परियोजना का काम शुरू कर दिया गया है।