चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी छिपाने के मामला में मंत्री चंद्रकांत पाटील को मिली राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटील को 2019 के विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाले एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए भाजपा नेता पाटील के चुनाव को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। चंद्रकात पाटील ने 2019 में पुणे के कोथरूड निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। मंत्री पाटील पर की चुनावी हलफनामें में आय-संपत्ति और लिखे गए पते की गलत जानकारी देने का आरोप था। किशोर शिंदे ने इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका में भौतिक तथ्यों के अभाव में इसे खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज इस मामले पर हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।