अधिकार के लिए सीएम-डीसीएम से मिले राज्यमंत्री, नियमानुसार अधिकार देने पर सहमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सरकार चाहे जिसकी हो, राज्यमंत्रियों की एक ही शिकायत रहती है कि उन्हें अधिकार नहीं मिलते। अब महा विकास आघाडी सरकार ने राज्य मंत्रियों ने प्रशासकिय अधिकारों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात की है। इसके बाद नियमावली के अनुसार राज्य मंत्रियों को अधिकार देना मान्य़ किया गया है। 

राज्य की ठाकरे सरकार में 10 राज्यमंत्री हैं। प्रत्येक राज्यमंत्री के पास करीब-करीब चार-चार विभाग हैं। लेकिन नियमों के अनुसार अभी तक राज्यमंत्रियों को काम नहीं मिल सके हैं। दो दिनों पहले कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। भाजपा सरकार के दौरान भी राज्यमंत्रियों के पास ज्यादा अधिकार नहीं थे। विधानमंडल अधिवेशन के दौरान सदस्यों के सवालों का जवाब देने के अलावा राज्यमंत्रियों के पास कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं थे।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यमंत्रियों को अधिकार देने को लेकर सकारात्मक हैं। कांग्रेस-राकांपा सरकार के वक्त जिस राज्य मंत्री के विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा रहती थी, उसे मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने का मौका मिलता था। उपमुख्यमंत्री अजित पवार चाहते हैं कि यह परंपरा इस सरकार में भी शुरु हो। मुख्यमंत्री की तरफ से यह मांग भी माने जाने की संभावना है।