लागू होगी मोदी की पीएम श्री स्कूल योजना, मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा प्रस्ताव
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विजय सिंह "कौशिक'। राज्य के सरकारी स्कूलों को नया रंगरुप देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गई पीएम श्री योजना को महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पिछले साल शिक्षक दिवस (5 सितंबर 2022) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना के तहत देशभर में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की थी। पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। मोदी ने कहा था कि उन्हें यकीन है कि पीएम-श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की भावना से पूरे भारत में लाखों छात्रों को लाभान्वित करेंगे।उन्होंने आगे कहा कि, पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। शिक्षण केंद्रित सीखने पर जोर दिया जाएगा। नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षाओं सहित आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के अमल के लिए 60 फीसदी रकम केंद्र सरकार और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्म-कश्मीर व पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए 90 फीसदी लागत केंद्र सरकार देगी।
क्या है पीएम श्री योजना
• इस योजना के तहत चयनित स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित अनिवार्य पाठ्यक्रम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अच्छे ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षक, लर्निंग आउटक्रम, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
• इन स्कूलों के छात्रों को विशेष तय दिनों में बिना बैग स्कूल में आकर पढ़ाई का मौका भी मिलेगा।
• आईआईटी की तर्ज पर पीएम श्री स्कूल अपने इलाकों के अन्य सरकारी स्कूलों के रोल मॉडल होंगे। इनके छात्र हैकाथॉन, सर्वे, साइंस व मैथ्स प्रोजेक्ट आदि में शामिल होंगे।
• भाषा समेत वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें रोजगार से जुड़ने का मौका दिया जाएगा। गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर यहां खास तौर ध्यान दिया जाएगा।
• हरकक्षा में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों पर ध्यान दिया जाएगा। सभी स्तरों पर मूल्यांकन वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग और योग्यता पर आधारित होगा।
• योजना में शामिल स्कूलों का समय-समय पर गुणवत्ता मुल्यांकन किया जाएगा।
