प्रदेश की बड़ी ग्राम पंचायतों में सीवरेज के लिए मिलेगा धन , योजना से मिलेंगे 2 करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की बड़ी ग्राम पंचायतों में अब सीवरेज परियोजना अथवा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण जैसी परियोजना का काम किया जा सकेगा। इसके लिए जिला वार्षिक योजना से 2 करोड़ रुपए तक निधि उपलब्ध कराई जाएगी। गुरुवार को प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने यह जानकारी दी। मुश्रीफ ने कहा कि अभी तक बड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सीमित कामकाज होता था। सीवरेज प्रबंधन के लिए अधिक से अधिक भूमिगत नाली का निर्माण काम किया जा सकता था। लेकिन अब इसमें व्यापक कामों के समावेश को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार बड़ी ग्राम पंचायतों में अब सीवरेज प्रबंधन के लिए बड़ी परियोजना का काम किया जा सकेगा। गांवों की बढ़ती जनसंख्या और विस्तार को ध्यान में रखते हुए सीवरेज प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय योजना करने की सहमति दी गई है। वहीं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यंत्र सामग्री खरीदने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाने के लिए मंजूरी दी गई है। इस संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं। इससे शहरी इलाकों की तरह बड़ी ग्राम पंचायतों में सीवरेज परियोजना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का काम किया जा सकेगा।

मुश्रीफ ने कहा कि साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार 5 हजार से अधिक आबादी वाले गावों में नियोजन बद्ध विकास करने के लिए जिला वार्षिक योजना अंतर्गत सुविधाओं के लिए विशेष अनुदान (विद्युतीकरण सहित) दिया जाता है। इन कामों के लिए जिला नियोजन समिति 5 करोड़ रुपए तक निधि देने का फैसला कर सकती है। वहीं एक साल में एक ग्राम पंचायतों में सभी कामों को मिलाकर 2 करोड़ रुपए तक निधि खर्च की जा सकती है। परंतु किसी भी ग्राम पंचायतों को एक साल में मंजूर बजट में से 10 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं दी जा सकती है।