50 फीसदी से अधिक नर्सें काम पर लौटीं शेष हड़ताली नर्सों से चल रही बातचीत

हाईकोर्ट में राज्य सरकार का जवाब, नर्सेस एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में सोमवार को राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर बताया गया कि प्रदेश में 50 फीसदी से अधिक हड़ताली नर्सें काम पर लौट आई हैं। शेष हड़ताली नर्सों से बातचीत चल रही है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार के जवाब को िरकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को नियत की है। डिवीजन बैंच ने नर्सेस एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ऐसे समय में प्रदेश में 30 जून से नर्सों ने हड़ताल शुरू कर दी है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने डिवीजन बैंच से अनुरोध किया कि नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित कर उन्हें काम पर लौटने का निर्देश दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नाड ने डिवीजन बैंच के समक्ष पक्ष रखा।