लीज की राशि जमा नहीं करने वालों के प्लॉट सीज करेगा नगर निगम, बँगलों पर होगा कब्जा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । अगस्त से अक्टूबर माह 2019 में लीज के जिन प्रकरणों को स्वीकृत किया गया है उनमें से करीब 42 लोगों ने अभी तक लीज नवीनीकरण या नामांतरण की राशि जमा नहीं की है। इन सभी लोगों को नोटिस जारी करते हुए नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के अंदर राशि जमा नहीं की गई तो खाली प्लॉट सीज कर लिए जाएँगे और यदि मकान बना हुआ है तो उस पर निगम का कब्जा हो जाएगा। लीज से नगर निगम को अभी तक करीब 15 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त हो चुकी है और मार्च तक 10 करोड़ रुपयों की राशि और मिलने की संभावना है इस प्रकार केवल लीज से हीनिगम की आय में 25 करोड़ रुपयों का इजाफा होगा। नगर िनगम की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नगर िनगम हर पहलू पर विचार कर रहा है। एक तरफ सरकारी विभागों से भी राशि वसूलने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, वहीं लीज के प्रकरणों में लापरवाही करने वाले करदाताओं पर भी अब नकेल कसने की तैयारी है। बताया जाता है िक जब तक लीज के प्रकरण स्वीकृत नहीं होते तब तक लोग चक्कर काटते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकरण स्वीकृत हो जाते हैं तो लोग गायब हो जाते हैं। लीज नवीनीकरण और नामांतरण के ऐसे ही करीब 42 प्रकरणों में निगम को लगभग 3 करोड़ रुपयों का राजस्व प्राप्त होना है, लेकिन लीज का मामला हल होने के बाद ये लोग वापस ही नहीं आ रहे हैं। निगम ने अब इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिया है और 3 दिनों का समय दिया है। 
खाली प्लॉटों पर कब्जा कर बनेंगे कॉम्प्लेक्स
 निगम अधिकारियों का कहना है िक जो भी खाली प्लॉटों की लीज सम्बंधी राशि जमा नहीं की जाती है तो उन प्लॉटों पर िनगम कब्जा कर लेगा और वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाकर बेच दिया जाएगा। इससे निगम को एकमुश्त रकम मिल जाएगी। जिन मकानों की राशि जमा नहीं होगी उनको कुर्क किया जाएगा और नीलामी कर दी जाएगी। लीज की करीब 185 फाइलें अभी निगम के सदन में हैं और यदि ये स्वीकृत हो जाती हैं तो इससे भी निगम को लगभग 8 करोड़ रुपयों का राजस्व प्राप्त होगा। 
नोटिस जारी होते ही जमा होने लगी राशि
नगर निगम ने कुल 42 लीजधारकों को नोटिस जारी किया है जिनमें से 25 को नोटिस तामील हो चुका है जिनमें से 3 लोगों ने 7 लाख 38 हजार रुपए जमा भी कर दिए हैं। कुल 3 करोड़ की राशि वसूल करनी है जिसके लिए सभी से सम्पर्क किया जा रहा है और नोटिस की मियाद समाप्त होते ही प्लॉटों को अधिग्रहित करने व मकानों को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। 
-पीएन सन्खेरे, उपायुक्त राजस्व