मलिक ने कहा - शिक्षण संस्थाओं में मुस्लिम छात्रों को मिलेगा 5 फीसदी आरक्षण, भाजपा ने शिवसेना को घेरा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी। इससे मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक वर्ष से सरकारी शिक्षा संस्थानों में 5 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा। विधान परिषद में प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने आरक्षण देने के बारे में घोषणा की। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में कांग्रेस सदस्य शरद रणपीसे ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने मुस्लिम समाज को शिक्षा और नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की। इस पर मलिक ने कहा कि राज्य की पूर्व की आघाड़ी सरकार के समय दिए गए 5 प्रतिशत आरक्षण को हाईकोर्ट ने मान्यता दी थी। इसलिए सरकार मुस्लिम समाज को शैणक्षिक आरक्षण देने के लिए कानून बनाएगी। मलिक ने कहा कि सदन में भाजपा के सदस्य शिवसेना की ओर उंगली उठा रहे हैं लेकिन भाजपा सरकार जब मुस्लिम आरक्षण देने से इंकार कर रही थी उस समय भी शिवसेना के विधायक मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की मांग कर रहे थे। इसी बीच सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने मुस्लिम समाज को शिक्षा में आरक्षण के लिए जल्द से जल्द सरकार को फैसला लेने के निर्देश दिए। मुस्लिम आरक्षण के लिए राज्य मंत्रिमंडल में प्रस्ताव को मंजूरी लेने के भाजपा समर्थित सदस्य विनायक मेटे की मांग पर मलिक ने कहा कि मैं छठवीं बार मंत्री बना हूं। इसलिए मुझे अच्छी तरह से प्रक्रिया के बारे में पता है कि मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव को कैसे मंजूर कराना है। भाजपा सरकार में जो लोग मंत्री पद से वंचित रहे हैं शायद उन्हें पता नहीं है कि प्रस्ताव कैसे मंजूर कराए जाते हैं।
मुस्लिम आरक्षण पर भूमिका स्पष्ट करें उद्धवः दरेकर
इससे पहले विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण है। इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुस्लिम आरक्षण को लेकर अपनी सरकार की भूमिका स्प्षट करनी चाहिए। हम सरकार की भूमिका का समर्थन करेंगे। इस पर मलिक ने कहा कि मंत्री के रूप में मुझे फैसला लेने का अधिकार है। इस दौरान भाई गिरकर ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस पर मलिक ने कहा कि सरकार संविधान के मुताबिक फैसला लेगी।
मुस्लिम आरक्षण पर भाजपा ने शिवसेना को घेरा
मुस्लिम आरक्षण पर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ठाकरे सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की घोषणा की है। वैसे धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। फिर भी केंद्र सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े मुस्लिमों को भी आरक्षण मिल सकता है। इसके बावजूद सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की घोषणा की है। इसलिए हम शिवसेना से जानना चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाते समय किन-किन चीजों पर सेटिंग हुई और किन-किन चीजों को मान्यता दी गई है। शिवसेना ने अपनी विचारधारा छोड़कर सरकार बनाने के लिए कौन-कौन से मुद्दों पर समझौता किया है। इसकी जानकारी शिवसेना को देनी चाहिए। क्योंकि राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने बताया है कि मैं जो घोषणा कर रहा हूं इस पर शिवसेना की भी मान्यता हैै। फडणवीस ने कहा कि संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दूसरी तरफ शिवसेना के वरिष्ठ नेता व राज्य के नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शिंदे ने कहा कि सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी के नेता चर्चा करने के बाद इस मुद्दे पर कोई फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि महा विकास आघाडी के नेता एक साथ किसी भी समुदाय को आरक्षण देने वाले नीतिगत फैसलों पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
