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नारायणपुर : निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करें प्रयास-सांसद श्री बैज

December 04th, 2020 16:12 IST
नारायणपुर : निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करें प्रयास-सांसद श्री बैज

डिजिटल डेस्क, नारायणपुर। 2020 जिला जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बीते दिन बस्तर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री दीपक बैज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित थी। शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की हितग्राहीमूलक एवं विकासमूलक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इन योजनाओं के तहत् चयनित हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने का भरपूर प्रयास अधिकारीगण करें। इस अवसर पर विधायक श्री चंदन कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्यामबती नेताम, के अलावा एसडीएम श्री दिनेश कुमार नाग, डिप्टी कलेक्टर सर्वश्री गौरीशंकर नाग, वैभव क्षेत्रज्ञ के सहित विभिन्न विभागो के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले में संचालित राज्य शासन के महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूआ, घुरूवा और बाड़ी, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की प्रगति से सांसद श्री बैज को अवगत कराया और कहा कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुल-पुलिया, सड़क आदि जो पहले से स्वीकृत हैं। उनका निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत पेंशन का भुगतान समय पर किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में स्वास्थ्यगत सेवाओं को और अधिक बेहतर कर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों का गणवेश एवं पाठ्यपुस्तकों का वितरण कर दिया गया है। उन्होंने जिले में कोविड-19 से बचाव हेतु किये जा रहे प्रयासों, परीक्षण की व्यवस्था, क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था, होम आईसोलेशन में रह रहे लोगों और अभी तक कोविड-19 से प्रभावित लोगों और स्वस्थ होकर वापस लौटे लोगों की विस्तृत जाानकारी दी। बैठक में सांसद श्री दीपक बैज ने जिले में चल रहे विभिन्न अधोसंरचना एवं सड़क निर्माण, पुल-पुलिया, स्कूल आदि निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों का निरंतर मॉनिटरिंग करने पर भी जोर दिया। उन्होंने जिले के युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर हुनरमंद बनाने हेतु दिये जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली। सांसद श्री बैज ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण आवास की जानकारी ली। शेष बचे आवासों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में सांसद ने विभागीय एजेण्डा अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण, दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण/शहरी), एनआरडीडब्ल्यूपी योजना, डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड और खनिज न्यास निधि योजना की बारी-बारी से समीक्षा की।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।