प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गांवों के पुनर्वसन के लिए नई नीति को मिली मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आने पर उससे प्रभावित होने वाले गांवों के पुनर्वसन के लिए सर्वसमावेशी नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके अनुसार आपदा प्रभावित गांवों, बस्तियों और तांडा का नए जगह पर स्थलांतर करके नागरिकों को नागरी सुविधा प्रदान की जाएगी। अतिवृष्टि के कारण बाढ़, जमीन का भूस्खलन, जमीन में बड़ी-बड़ी दरार पड़ने जैसी प्राकृतिक आपदा के समय सरकार की तय नीति के अनुसार नुकसान भरपाई उपलब्ध कराई जाती है। सरकार की वर्तमान पुनर्वसन नीति लगभग 15 साल पुरानी है। इसके मद्देनजर मौजूदा आर्थिक, भौतिक और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार पुनर्वसन के लिए नई नीति तैयार की गई है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नई पुनर्वसन नीति के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को विभिन्न प्रकार की आपदा वाले इलाकों को चिन्हित करने का अधिकार दिया गया है। इससे ज्यादा खतरे वाले इलाकों का पुनर्वसन किया जा सकेगा। पुनर्वसन के लिए सरकार की ओर से निधि उपलब्ध कराई जाएगी।