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नई दिल्ली: नवनियुक्त सीआईसी, श्री वाई.के. सिन्हा ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की

November 16th, 2020 15:10 IST
नई दिल्ली: नवनियुक्त सीआईसी, श्री वाई.के. सिन्हा ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नवनियुक्त सीआईसी, श्री वाई.के. सिन्हा ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की सीआईसी ने केन्द्रीय मंत्री को आरटीआई आवेदनों के निपटान दर में लगातार सुधार की जानकारी दी। भारत के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त,श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा ने आज केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास तथा राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक,लोक शिकायत, पेंशन, आण्विक ऊर्जा एवं अंतरिक्ष डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की। 62 वर्षीय श्री सिन्हा, जो सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त होने से पहले यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे औरजहां से उन्हें भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के वर्तमान पद पर पदोन्नत किया गया है, जम्मू-कश्मीर तथा असम के पूर्व राज्यपाल और पूर्व वाईस चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा के सुपुत्र हैं। केन्द्रीय मंत्री के साथ आधे घंटे की इस मुलाकात के दौरान, नए मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) से संबंधित आवेदनों के निपटान दर में लगातार होते सुधार के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि जून के महीने में, कोविड महामारी के बावजूद, आरटीआई के आवेदनों की मासिक निपटान दर पिछले साल यानि 2019 के जून महीने की दर की तुलना में अधिक रही। उन्होंने कहा कियह इसलिए संभव हुआ क्योंकि केन्द्रीय सूचना आयोग ने कोविड काल के दौरान भी अपने कामकाज को ऑनलाइन, आभासी और वीडियो कॉन्फ्रेंस की आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए निर्बाध रूप से जारी रखा। श्री सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश को इस साल की शुरुआत में केन्द्रीय सूचना आयोग के दायरे में लाये जाने के बाद से वहां से आरटीआई आवेदनों के निपटान की स्थिति के बारे में भी डॉ. जितेन्द्र सिंह को जानकारी दी। उन्होंने सरकार से प्राप्त निरंतर सहयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समन्वय के लिए केन्द्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय सूचना आयोग के कामकाज में सुधार लाने और आरटीआई अपीलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उठाई गई विभिन्न नई पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जहां तक जम्मू एवं कश्मीर का सवाल है, अब अंतर यह है कि जम्मू एवं कश्मीर के गैर - निवासी या गैर-राज्य के लोग भी केन्द्र शासित प्रदेश से जुड़े मुद्दों या एजेंसियों के बारे में आरटीआई दाखिल करने के हकदार हैं। केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के दौरान दिन या रात के समय कभी भी और देश के किसी भी हिस्से या विदेशों से आरटीआई आवेदनों की ई-फाइलिंग के लिए 24 घंटे की पोर्टल सेवा शुरू की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के दौरान हीकेन्द्रीय सूचना आयुक्त के कार्यालय को खुद के अपने विशिष्ट कार्यालय परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस बात को दोहराया कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और नागरिकों की भागीदारी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने में केन्द्रीय सूचना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।