राज्य सरकार ने कहा - धुम्रपान पर पाबंदी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि कोरोना के नियंत्रण के लिए धुम्रपान के खिलाफ अब तक कोई कड़ा कदम उठाने के बारे में निर्णय नहीं लिया है। सरकार ने अब तक बीड़ी सिगरेट के उत्पादन व बिक्री के बारे में कार्रवाई के विषय में फैसला नहीं लिया है। हाईकोर्ट में मुंबई बीड़ी तंबाकू व्यापारी संघ की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई चल रही है। आवेदन में मुख्य रुप से धुम्रपान पर रोक न लगाने सहित सरकार को इस मामले में कड़ा निर्णय लेने से रोकने का आग्रह किया गया है। 

आवेदन में तंबाखू व्यापारियों ने आशंका जाहिर की है कि सरकार धुम्रपान पर पूरी तरह से रोक लगा सकती है। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने कहा कि फिलहाल सरकार इस बारे में कुछ तय नहीं किया है। सरकार किसी भी बीड़ी सिगरेट उत्पादकों के खिलाफ नहीं है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा था कि वह धुम्रपान की लत से ग्रसित लोगों को कोविड से बचाने को लेकर कौन से कदम उठाएगी। 

टाटा अस्पातल की रिपोर्ट में किया था दावा 

इससे पहले टाटा मेमोरियल सेंटर की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि धुम्रपान करनेवालों की कोविड से प्रभावित होने की आशंका अधिक है। वहीं एक आवेदनकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने कहा कि काउंसिल फार साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च(सीएसआईआर) ने अपने अध्ययन में दावा किया है कि धुम्रपान करनेवाले ऐसे लोगों से ज्यादा सुरक्षित है जो धुम्रपान नहीं करते है। धुम्रपान करनेवालों को कोरोना का खतरा कम है। इस पर खंडपीठ ने सीएसआईआर के रिसर्च की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया तो श्री कदम ने कहा कि सीएसआईआर से डाक्टर भी जुड़े हैं। ऐसे में राज्य सरकार को सीएसआईआर की रिपोर्ट पर इस मामले को लेकर नीतिगत निर्णय लेते समय विचार करना चाहिए। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।