समस्याओं को लेकर हुई बैठक, होगा सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में घुमंतू विमुक्त जाति-जनजाति के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए जिलास्तरीय समिति गठित की जाए। केंद्रीय घुमंतू विमुक्त कल्याणकारी बोर्ड के अध्यक्ष भिकू इदाते ने यह निर्देश दिए हैं। बुधवार को मंत्रालय में इदाते की अध्यक्षता में राज्य के घुमंतू विमुक्त समाज की समस्याओं को लेकर बैठक हुई। इसमें प्रदेश के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार मौजूद थे। इदाते ने कहा कि घुमंतू विमुक्त समाज की योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रिन्यावनय करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाए। बैठक में मंत्री वडेट्टीवार ने कहा कि घुमंतू विमुक्त जाति-जनजाति के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

वडेट्टीवार ने कहा कि घुमंतू विमुक्त समाज के लोगों को जाति प्रमाणपत्र आसानी से उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के साल 2008 के शासनादेश को आधार माना जाएगा। उन्होंने कहा कि घुमंतू विमुक्त समाज के दस विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाकर 50 विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने का लक्ष्य है।