अब राज्यपाल के हाथ प्रदेश का कामकाज- मुख्य सचिव राजभवन भेजेंगे प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्तावों को अब राज्य के मुख्य सचिव अजोय मेहता के माध्यम से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। जिन प्रस्तावों पर मंत्री और मख्यमंत्री के आदेश आवश्यक होते हैं, ऐसे प्रस्तावों को भी राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य में किसी दल की सरकार न बन पाने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान सरकारी कामकाज के निपटारे के संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अनुसार राज्यपाल ने सरकारी कामकाज की जिम्मेदारी को बांटने का फैसला किया है। सह सचिव, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस व उससे वरिष्ठ दर्जे के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के प्रस्ताव पर राज्यपाल ही मंजूरी देंगे। इससे संबंधित प्रस्तावों को मुख्य सचिव के जरिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। पहले जो तबादले मुख्यमंत्री की मंजूरी से किए जाते थे अब वे सभी तबादले राज्यपाल के आदेश से होंगे।

कानून व व्यवस्था संबंधित प्रकरण मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। मंत्री स्तर पर निपटाए जाने वाले प्रकरणों का निपटारा भी अब राज्यपाल करेंगे। जिन प्रकरणों का संबंध एक से अधिक विभाग से है ऐसे मामलों का निपटारा राज्यपाल मुख्य सचिव से विचार विनिमय कर करेंगे। किसी प्रकरण के वास्तविक और मौजूदा स्थिति के बारे में शपथ पत्र संबंधित विभाग के सचिव की मान्यता से दाखिल किया जाएगा। नीतिगत फैसले संबंधी शपथ पत्र दाखिल करते समय मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। मुख्य सचिव के अधिकार क्षेत्र से बाहर वाले सभी प्रशासनिक और वित्तीय प्रस्तावों को भी मुख्यसचिव के माध्यम से राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।