अब सरकारी राशन दुकानों में मिलेगी चीनी, धान किसानों को मिलेगी प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दीपावली बीतने के बाद राज्य के सरकारी राशन दुकानों पर अब "प्राथमिकता वाले परिवारों’ और 14 जिलों के एपीएल (केशरी) राशन कार्ड धारकों को नवंबर महीने कीएक किलो चीनी 20 रुपए में दी जाएगी। मंगलवार को राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। शासनादेश के अनुसारसरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत"प्राथमिकता वाले परिवारों’ और 14 जिलों के एपीएल कार्ड धारक किसानों को 139659 क्विंटल चीनी वितरित करने के लिए 52.72 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी है। इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल ने बीते 5 नवंबर को राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को एक किलो चीनी वितरित करने को मंजूरी दी थी। जिसके बादप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने कहा था कि लाभार्थी परिवारों को दिवाली पर चीनी उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन दिवाली के मौके पर राशन कार्ड धारकों को चीनी नहीं मिल सकी थी। 

एमएसपी के अलावा धान किसानों को मिलेगी प्रति क्विंटल 700 रुपए प्रोत्साहन राशि

प्रदेश में धान उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त 700 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने धान बेचने वाले किसानों को एमएसपी के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह प्रोत्साहन राशि केवल ऑनलाइन खरीदे जाने वाले धान के लिए मिल सकेगी। इस फैसले से सरकार की तिजोरी पर 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। खरीफ सीजन 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने धान का एमएसपी (सामान्य ग्रेड ) के लिए 1868 रुपए 
ए- ग्रेड धान के लिए 1888 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन धान उत्पादक किसानों की समस्याओं के मद्देनजर प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। राज्य में इस साल 1 करोड़ 78 लाख क्विंटल धान खरीदी का अनुमान है। 

कपास खरीदी केंद्र शुक्रवार से होंगे शुरू 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक महासंघ की ओर से शुक्रवार से कुल 16 कापूस उत्पादक जिलों में 21 केंद्रों और 33जिनिंग मिलों में कपास खरीद केंद्र शुरू किए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विपणन विभाग के अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में टेंडर को प्रतिसाद न मिलने सेबीड़, परभणी और जलगांव इन 3 जिलों में 9 कपास खरीद केंद्र दिसंबर के पहले सप्ताह से खुल सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में इस साल कपास की बुवाई 42.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। राज्य में 450 लाख क्विंटल कपास उत्पादन का अनुमान है।