एनटीपीसी ने मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी को थमाया 4 हजार करोड़ रु. वसूली का नोटिस

प्रदेश में बिजली सप्लाई बंद करने के नोटिस ने दिन भर मचाया हड़कम्प, रात में निकला समाधान
डिजिटल डेस्क जबलपुर । एनटीपीसी द्वारा एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी (पीएमसी) को 4 हजार करोड़ रुपए राशि का भुगतान न करने की दशा में गुरुवार से पूरे प्रदेश की बिजली सप्लाई बंद करने का नोटिस दिए जाने के बाद हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। नोटिस मिलते ही जबलपुर शक्ति भवन स्थित बिजली कंपनी के मुख्यालयों से लेकर ऊर्जा विभाग के अधिकारी किसी तरह से मामले का निराकरण कराने की कवायद में जुट गए। अंतत: देर रात एमपी पावर मैनेजमेंट के अधिकारियों द्वारा राशि जमा कराने का पत्र लिखे जाने के बाद एनटीपीसी द्वारा नोटिस को वापस लिया गया।  
बिल का भुगतान नहीं होने से बनी स्थिति
एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी प्रदेश में बिजली सप्लाई करने के लिए एनटीपीसी से बिजली लेती है। इसके बाद भी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने पिछले कई महीनों से एनटीपीसी को राशि का भुगतान नहीं किया है। एनटीपीसी से  मप्र को 5100 मेगावाट बिजली मिलती है। पिछले दिनों बिजली की माँग में कमी होने से पावर मैनेजमेंट कंपनी एनटीपीसी से 2000 मेगावाट बिजली ले रही है। एग्रीमेंट के अनुसार कम बिजली लेने पर पावर मैनेजमेंट कंपनी एनटीपीसी को फिक्स चार्ज के रूप में हर साल 1500 करोड़ रुपए भुगतान करती है। मगर देखने में यह आ रहा था कि पिछले कई माह से पीएमसी द्वारा एनटीपीसी को बिजली बिल की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जो करीब 4 हजार करोड़ रुपए होती है। इसी के चलते एनटीपीसी ने बिजली कंपनी को नोटिस जारी करते हुए अल्टीमेटम दिया कि अगर गुरुवार तक इस राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वह पूरे प्रदेश की बिजली सप्लाई रोक देगी। अगर ऐसा हुआ तो पूरे प्रदेश में अँधकार छाने की नौबत आ जाएगी।
पाँच अन्य राज्यों को भी नोटिस -  एनटीपीसी ने छह राज्यों को बिजली की बकाया राशि के लिए नोटिस जारी किया है। सरकार के हस्तक्षेप से उस दौरान मामला संभल गया था। इस दखल के बाद एनटीपीसी कुछ दिनों तक शांत रही, लेकिन पीएमसी द्वारा किसी प्रकार का भुगतान न करने पर एनटीपीसी ने अब सख्त कदम उठाते हुए बिजली सप्लाई रोकने तक की चेतावनी दे डाली। 
इनका कहना है
एनटीपीसी द्वारा 4 हजार करोड़ रुपए जमा करने व राशि जमा नहीं होने की स्थिति में बिजली सप्लाई बंद करने का नोटिस दिया गया है।
संजय दुबे, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग 
* विभाग द्वारा राशि जमा करने पत्र लिखा गया है जिसके चलते एनटीपीसी ने नोटिस वापस ले लिया है।
आकाश त्रिपाठी, एमडी, पीएमसी