अधिसंख्य पद के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिल सकेगी पेंशन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अधिसंख्य (ज्यादातर) पद पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को मानवता के दृष्टिकोण से सेवा और पेंशन का लाभ देने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र अवैध ठहराए जाने के चलते 3 हजार 898 कर्मी अधिसंख्य पदों पर कार्यरत हैं। मंत्रिमंडल के फैसले से इन कर्मियों को अब पेंशन का लाभ मिल सकेगा। अधिसंख्य पद के कर्मियों को पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं अनुकंपा नीति भी लागू नहीं होगी। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कार्यवाही शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं।