विरोध के चलते मेडिकल स्टोर्स पर बंदिशों का आदेश बदला

एक वार्ड के लिए दो दुकानें की थी चिन्हित, सोशल मीडिया में लोगों ने निकाली भड़ास
डिजिटलय डेस्क कटनी । कोरोना कफ्र्यू के नाम पर मेडिकल स्टोर्स के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखा में चौबीस घंटे बाद प्रशासन बैकफुट पर आ गया और चौतरफा हमले के बाद आदेश को वापस लेना पड़ा। मंगलवार देर रात निगमायुक्त ने शहर के 45 वार्डों के लिए दवा दुकानें चिन्हित कर दी थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि एक वार्ड में दो मेडिकल स्टोर्स से ही उस वार्ड के लोग दवा खरीद सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक वार्ड के निवृतमान पार्षदों को दवा वितरण के लिए अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाता है। शाम से जैसे ही यह आदेश सोशल मीडिया में वॉयरल हुआ। लोग निगमायुक्त के इस आदेश को कटघरे में खड़ा करने लगे। जिसके बाद मेडिकल स्टोर्स से इस बंदिश को समाप्त कर दिया गया और लोगों ने राहत की सास ली।
आदेश पर एक नजर
निगमायुक्त ने प्रशासन का हवाला देते हुए कहा था कि किसी भी मेडिकल स्टोर्स में कोरोना कफ्र्यू के दौरान लोगों की भीड़ न बढऩे पाए। जिसके लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। कोरोना वार्ड प्रभारियों को यह जिम्मा दिया गया था कि इसके लिए वे दो सदस्य स्वयं के परिचय पत्र के आधार पर बना सकेंगे। सदस्यों का यह जिम्मा है कि प्रत्येक दवा दुकानों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अच्छी तरह से हो। दवा लेने वाले और मेडिकल स्टोर्स संचालकों के बीच ये सदस्य समन्वय की भूमिका में रहेंगे।
मेडिकल पर न रहे बंदिशें
दवा खरीदने के लिए वार्ड कमेटी के अनुमति पास की आवश्यकता होने संबंधी शासकीय आदेश को कांग्रेस शहर अध्यक्ष मिथलेश जैन ने कटघरे में खड़ा किया। इन्होंने सोशल मीडिया में ही अपनी बात रखी और कहा कि  मेडिकल की समस्त जिलेभर की दुकानें खुलनी चाहिए। इसे वार्ड की सीमाओं में ना बांधा जाए।यह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है।सबको मालूम है कि हर दवा,हर दुकान में नहीं मिलती है।कुछ दवाएं गिनी चुनी दुकानों में मिलती है।स्वास्थ्य के मुद्दे को कानून के बंधन में ना बांधा जाए। इस संबंध में एनएसयूआई के नेता अंशू मिश्रा ने भी कहा कि इस फरमान से दवाई दुकानों पर अधिक भीड़ बढ़ेगी। दवाईयों की उपलब्धता में भी दिक्कत होगी।