नेचर पार्क की जमीन धारावी विकास परियोजना में शामिल करने के खिलाफ याचिका 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने धारावीपुनर्विकासपरियोजना में माहिम स्थित नेचर पार्क को शामिल किए जाने को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार व झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस मुद्दे को लेकर वनशक्ति नामक गैर सरकारी संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हाल ही में अडानी समूह ने 259 एकड में फैले धारावी के पुनर्विकास परियोजना के लिए 5069 करोड रुपए की सबसे अधिक बोली लगा कर परियोजना को हासिल किया था। याचिका में मांग की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 27 एकड में फैले माहिम नेचर पार्क की जगह को प्रस्तावित धारावी पुनर्विकासयोजना में न शामिल किया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि नेचर पार्क संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में आता है। इस क्षेत्र को अवैध रुप से एशिया की सबसे बड़ी झोपडपट्टी मानी जानेवाली धारावी में शामिल किया गया है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि नेचरपार्क क्षेत्र को धारावीपुनर्विकासपरियोजना में न शामिल किया जाए। 

वहीं एसआरए की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे ने कहा कि नेचरपार्क को धारावी पुनर्विकासपरियोजना की सीमा में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार व एसआरए को याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर सुनवाई 2 जनवरी 2023 को रखी है।