द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ दायर याचिका खारिज,  सेंसर बोर्ड ने पिछले साल दिया था प्रमाण पत्र 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड की ओर से नवंबर 2021 में प्रमाणपत्र जारी किया गया है और याचिकाकर्ता ने अब याचिका दायर की है। इसके अलावा याचिकाकर्ता के पास अपनी बात रखने के लिए कानूनी विकल्प के रुप में दूसरा मंच भी मौजूद है। जिसका याचिकाकर्ता ने इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। उत्तर प्रदेश के इंतेजार हुसैन सैय्यद ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें पूरी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर आपत्ति है। क्योंकि ये एक खास वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्हें फिल्म के ट्रेलर से आपत्तिजनक दृश्यों की जानकारी मिली है। इसलिए मेरे मुवक्किल ने सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। क्योंकि फिल्म के दृश्य मेरे मुवक्किल के मौलिक अधिकारों का हनन करते है। फिल्म के दृश्य व संवाद भेदभावपूर्ण व मानहानिपूर्ण हैं। फिल्म का प्रदर्शन 11 मार्च 2022 को प्रस्तावित है। 

वहीं फिल्म निर्माता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने नवंबर 2021 को इस फिल्म के  प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र जारी किया है। ऐसे में देखा जाए तो याचिकाकर्ता ने विलंब से याचिका दायर की है। विवेक अग्निहोत्री  इस फिल्म के निर्देशक है। जबकि फिल्म अभिनेता अनुपन खेर व मिथुन चक्रवर्ती सहित कई जाने पहचाने अभिनेताओं-अभिनेत्रियों ने फिल्म में अभिनय किया है।  मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहता तो सूचना के अधिकार( आरटीआई) के तहत फिल्म के प्रमाणपत्र के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस तरह खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।