प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रोकने हाईकोर्ट में याचिका दायर

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर घटाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में प्रदेश में जनवरी 2000 से लागू की गई जनसंख्या नीति को पूर्णत: लागू करने और जनसंख्या नीति की समीक्षा करने की माँग की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है।
यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने दायर की है। याचिका में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल से जनसंख्या वृद्धि का औसत 20 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 17 प्रतिशत है। अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्रदेश में पिछले 21 साल से जनसंख्या नीति की समीक्षा और विश्लेषण नहीं किया गया है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बनाई गई राज्य और जिला स्तरीय समितियाँ भी पूरी तरह से निष्क्रिय हैं।