खाद्य सामाग्री पर सीएम-विधायक की फोटो पर बवाल, स्टीकर पर अधिकारियों के भी नाम
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के बाढ़ ग्रस्त इलाके कोल्हापुर में बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई खाद्य सामाग्री के पैकेट पर स्थानीय विधायक, मुख्यमंत्री और अधिकारियों के नाम-फोटो वाले स्टिकर लगाए जाने की विपक्ष ने आलोचना की है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने खिंचाई की। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राहत सामाग्री पर केवल महाराष्ट्र सरकार लिखा जाना चाहिए। उस पर किसी का नाम व फोटो न चस्पा किया जाए। दरअसल कोल्हापुर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बांटे गए अनाज के पैकेट पर भाजपा के इचलकरंजी के विधायक सुरेश हलदणकर और मुख्यमंत्री फडणवीस की तस्वीर के अलावा उप विभाग अधिकारी समीर शिंगटे और तहसीलदार सुधाकर भोसले के नाम वाला स्टीकर चस्पा किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने ट्विट कर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ‘प्रचार कहां और कब करना चाहिए इसका ख्याल रखना जरूरी होता है।’ उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार बाढ़ पीड़ितों की समय पर मदद नहीं कर सकी तो दूसरी तरफ अब मदद में भी राजनीति की जा रही है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने विधायक व अधिकारियों के फोटो-नाम वाले स्टीकर के पैकेट की फोटो ट्विट कर सरकार की आलोचना की। हालांकि जवाब में कुछ लोगों ने राकांपा द्वारा बांटी जा रही सामाग्री के डिब्बे पर प्रदेश राकांपा अध्यक्ष जयंत पाटील की तस्वीर वाली फोटो को ट्विट कर मुंडे को घेरने की कोशिश की।
भाजपा ने फोटोशॉप से लगाई जयंत पाटील की तस्वीरः मलिक
प्रदेश राकांपा के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि पार्टी द्वारा बांटी गई राहत सामाग्री के पैकेट पर जयंत पाटील की तस्वीर वाले स्टिकर नहीं लगाए गए हैं। यह भाजपा के आईटी सेल की कारस्तानी है। खाद्य पैकेट पर मुख्यमंत्री फडणवीस की फोटो लगाए जाने से हो रही आलोचना से बचने के लिए भाजपा के आईटी सेल ने फोटोशॉप कर फर्जी तस्वीर तैयार की जिससे लगे की राकांपा द्वारा बांटी गई राहत सामाग्री पर पाटील की तस्वीर वाले स्टिकर लगाए गए हैं। मलिक ने कहा कि यह प्रदेश राकांपा अध्यक्ष पाटील को बदनाम करने की कोशिश है।
पैकेट पर सिर्फ महाराष्ट्र सरकार
भाजपा विधायक द्वारा खाद्य सामाग्री के पैकेट पर मुख्यमंत्री सहित अपनी तस्वीर लगाया जाना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नहीं भाई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों को बांटी जाने वाली राहत सामाग्री के पैकेटों पर सिर्फ महाराष्ट्र सरकार लिखा होना चाहिए।
