मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर पीआईएल पर अब सोमवार को होगी सुनवाई

नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में सीएम द्वारा की गई घोषणा को चुनौती देने का मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर । केन्द्र सरकार के नागरिकता संशोधन बिल को प्रदेश में लागू न करने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 25 दिसम्बर 2019 को दिए गए बयान को चुनौती देकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अब 12 फरवरी को सुनवाई होगी। बुधवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरोकार के हाजिर न होने के मददेनजर यह निर्देश दिए। अखिल भारतीय मलयाली संघ भोपाल के सोमन के मेनन व 3 अन्य की ओर से इस याचिका में मुख्यमंत्री द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिए गए बयान को गैरजिम्मेदार और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताया गया है।