फडणवीस को नोटिस भेजने के बाद से गरमाई राजनीति, पवार ने दी नसीहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल की ओर से विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को नोटिस भेजने के बाद से गरमाई राजनीति के बीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सभी दलों को नसीहत दी है। रविवार को पुणे में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले देश और महाराष्ट्र में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके एक-दूसरे को नोटिस देने की हालत कभी नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि सभी दलों को मिलकर नोटिसबाजी बंद करके विकास कार्यों पर महत्व देना चाहिए। मैंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुणे दौरे के समय थोड़ी टिप्पणी भी की थी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों का एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप को जनता कभी पंसद नहीं करती है। जनता अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है। 

केंद्रीय जांच एजेंसियों का नहीं हो रहा दुरुपयोग नहीं- पाटील

दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री के इस बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने जवाब दिया है। पाटील ने कहा कि भाजपा  केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं। इसलिए महाविकास आघाड़ी के नेताओं को अदालत से राहत नहीं मिल पा रही है। यदि कार्रवाई गलत होती तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को  अदालत से फटकार लगती। 

मलिक के विभागों की फाइलों पर कौन कर रहा हस्ताक्षर 

पाटील ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के बाद से प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक जेल में हैं। ऐसे में सरकार को कम से कम मलिक के विभागों का प्रभार दूसरे किसी मंत्री को सौंप देना चाहिए। पाटील ने पूछा कि मलिक के विभागों की फाइलों पर हस्ताक्षर कौन कर रहा है। मलिक के हस्ताक्षर के लिए फाइलों को जेल में भेजा जा रहा है क्या?