डिजिटल डेस्क, नागपुर।  यूनिवर्सिटी के नए कुलगुरु की नियुक्ति के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अप्रैल 2020 में  यूनिवर्सिटी  के वर्तमान कुलगुरु डाॅ. सिद्धार्थविनायक काणे सेवानिवृत्त होने वाले हैं। नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व ही नए कुलगुरु की नियुक्ति की तैयारियां करनी होती हैं। इसी सिलसिले में नागपुर विश्वविद्यालय ने 18 नवंबर को एकेडमिक काउंसिल और मैनेजमेंट काउंसिल की संयुक्त बैठक बुलाई है। ये दोनों प्राधिकरण मिल कर एक ऐसे व्यक्ति का नाम तय करेंगे, जिसे आवेदन पड़ताल समिति में बतौर यूनिवर्सिटी  के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाएगा।

यह पड़ताल समिति कुलगुरु पद के इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदनों की छंटनी करेगी और योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार की सिफारिश करेगी। इस आवेदन पड़ताल समिति में राज्यपाल के प्रतिनिधि, पूर्व जज और वरिष्ठ अधिकारी का भी समावेश होगा। ऐसे में 18 नवंबर को नागपुर यूनिवर्सिटी में होने वाली बैठक अहम साबित होगी। यूनिवर्सिटी  कुलगुरु डॉ. काणे ने 8 अप्रैल 2015 को पदभार संभाला था। वे यूनिवर्सिटी  में स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर है। बतौर प्रोफेसर वे 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके बाद 8 अपैल 2020 को बतौर कुलगुरु उनका कार्यकाल पूरा होगा।

जिलाधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त को बनाया प्रतिवादी
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सामाजिक संस्था इंद्रधनु द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। संगठन का दावा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य चुनाव आयुक्त ने 11 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनावों में दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। अधिवक्ता सेजल लाखानी रेणु की विनती पर हाईकोर्ट ने मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और वर्तमान जिलाधिकारी रवींद्र ठाकरे को प्रतिवादी बनाया गया है।  मामले में 8 सप्ताह बाद सुनवाई रखी गई है।

याचिकाकर्ता के अनुसार नागपुर खंडपीठ ने 3 अप्रैल 2019 के आदेश जारी कर चुनाव आयुक्त को लोकसभा चुनावों के मतदान के दौरान दिव्यांगों के लिए जरूरी प्रबंध करने को कहा था। लेकिन  लोकसभा के मतदान के दौरान कई मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं थे, जिससे उन्हें मतदान में दिक्कतें हुईं। याचिकाकर्ता ने ऐसी कुछ तस्वीरें भी कोर्ट को दिखाईं। अपनी मूल याचिका में इंद्रधनु ने हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य में दिव्यागों के लिए कई जगहों पर विशेष सुविधाएं नहीं होने से उन्हें चलने-फिरने में खासी दिक्कत आती है। यहां तक कि सरकारी कार्यालयों में भी दिव्यांगों के लिए कोई ठोस बंदोबस्त नहीं है। नागपुर शहर में 8 हजार 411 दिव्यांग मतदाता है। इनमें दृष्टिहीन, कर्ण बधिर, शारीरिक रूप से अक्षम व अन्य दिव्यांगता वाले मतदाताओं का भी समावेश है। नियम के मुताबिक मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के लिए रैंप, व्हील चेयर, ब्रेल लिपि मतदान स्लीप जैसी सुविधाएं होना जरूरी है।nagpuuni

डिजिटल डेस्क, जयपुर। पंजाब में जब से कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार कर कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया है, तब से राजस्थान में पायलट गुट का भी जोश हाई है। अब पायलट गुट के दबाव के कारण मंत्रिमंडल पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच तलवारें खिंच गईं हैं,  दोनों गुट आमने-सामने आ गये हैं। फिलहाल विस्तार की कोई तारीख तय नहीं है लेकिन यह माना जा रहा है कि अगले महीने इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अभी गहलोत कैबिनेट में 9 पद खाली हैं। अगर कांग्रेस 'एक व्यक्ति एक पद' के फॉर्मूले को मानती है तो शिक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को अपना पद छोड़ना होगा। वैसे गोविंद डोटासरा ने यह कहकर कि 'मैं दो-चार दिन का मेहमान हूं' अपने जाने के संकेत दे दिये हैं। एक पद विधानसभा उपाध्यक्ष का भी खाली है।   
 
आंकड़ों के हिसाब से गहलोत कैबिनेट में कुल 11 पद खाली हैं। लेकिन इन सभी पदों पर फिलहाल मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। अंदेशा है कि विस्तार के बाद भी नाराजगी रह सकती है। उन हालातों का सामना करने के लिए फिलहाल कैबिनेट में दो या तीन पद खाली ही रखे जाएंगे। 
मत्रिमंडल विस्तार पर अगर पूरी तरह गहलोत हावी रहे तो 2 या 3 ही मंत्रियों की छुट्टी होगी। पर ये फैसला लेना भी गहलोत के लिए आसान नहीं होगा,  क्योंकि उन्हें उन लोगों के बीच फैसला लेना होगा जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। 
अगर विस्तार पर पायलट गुट का दबाव रहा तो फिर 6 से 7 मंत्री आउट होना तय माने जा रहे हैं। और, अगर आलाकमान ने प्रदर्शन को आधार माना तो कई मंत्रियों को जाना पड़ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। हालांकि, अजय माकन का 28-29 को जयपुर दौरा है। जिसमें वह जयपुर आकर हर विधायक से बात करेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा?   

इन मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा

इनकी हो सकती मंत्रिमंडल में एंट्री- पायलट गुट के 3 और गहलोत गुट के 7 चहेरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 

डोटासरा के बयान से उनके जाने के संकेत

प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाऐं जारी हैं उस बीच शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर छा गया है। इसमें उनको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली से कहते सुना जा सकता हैं- ‘मेरे पास एक घंटे फाइल नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ। एक मिनट में निकाल दूंगा, जितनी कहोगे। मैं दो-पांच दिन का ही मेहमान हूं। मुझसे जो कराना है करा लो।’ इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आता हूं सर। इस वायरल वीडियो के बाद से ये कयास तेज हो गए हैं कि मंत्रिमंडल से डोटासरा की रवानगी तय है। 
 

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक में पूरी दुनिया से आए हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने के अलावा जर्मन की महिला जिमनास्टिक्स ने फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपने मन के कपड़े पहनने की आजादी को अपने खेल के जरिए प्रमोट करने का फैसला किया है, जिससे उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। 

जर्मनी की महिला जिमनास्ट रविवार को हुए टोक्यो ओलंपिक मुकाबले में फुल बॉडी सूट पहने नजर आई। खिलाड़ियों ने बताया कि इस सूट को फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी को बढ़ावा देने साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे पहनकर महिला खिलाड़ी आरामदायक महसूस कर सकें।

जर्मनी की 4 जिमनास्ट जिनके नाम है पॉलीन शेफर-बेट्ज, सारा वॉस, एलिजाबेथ सेट्ज और किम बुई लाल और सफेद रंग के इस यूनिटार्ड सूट में नजर आई जो लियोटार्ड और लेगिंग्स को मिलाकर बनाया गया था। खिलाड़ी इसी को पहन कर मैदान में उतरीं थी। 

जर्मनी की टीम ने अपनी ट्रेनिंग में भी इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे और अपने कई इंटरव्यूज में खिलाड़ियों ने कहा था कि इस साल फाइनल कॉम्पटीशन में भी वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रमोट करने के लिए इसी तरह के कपड़े पहनेंगी। खिलाड़ी सारा वॉस ने द जापान टाइम्स को बताया था यूनिटार्ड को फाइनल करने से पहले उन्होंने इस पर चर्चा भी की थी। सारा ने ये भी कहा कि जैसे जैसे एक महिला बड़ी होती जाती है, वैसे ही उसे अपने शरीर के साथ सहज होने में काफी मुश्किल होती हैं। हम ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें हम अच्छे भी दिखे और सहज भी महसूस करें। चाहे वो कोई लॉन्ग यूनिटार्ड हो या फिर शॉर्ट। 

सारा ने यह भी बताया कि उनकी टीम ने इससे पहले यूरोपीय चैंपियनशिप में भी इसी तरह का फुल बॉडी सूट पहना था और इसका उद्देश्य सेक्सुलाइजेशन को कम करना है। हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते थे जिससे वो हमे फॉलो कर सकें। जर्मन के खिलाड़ियों की लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। 

ओलंपिक प्रतियोगिताओं में जिमनास्ट महिलाओं को फुल या हाफ बाजू के पारंपरिक लियोटार्ड ही पहनना होता है साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फुल कपड़े पहनने की अनुमति तो है लेकिन किसी भी महिला जिमनास्ट ने इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। यह पहली बार था जब जर्मन खिलाड़ी महिलाओं ने इस तरह के कपड़े पहने थे। 
बीते कुछ सालों में खेल प्रतियोगिताओं में महिलाओं के शारीरिक शोषण के बढ़ते मामलों को देख महिला खिलाड़ियो की चिंता बढ़ती जा रही है अब एथलीटों की सुरक्षा को देखते हुए नए सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।