Mumbai News: राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामलों में हर साल हो रही बढ़ोतरी
- साल 2021 से मार्च 2025 तक कुल 15682 मामले हुए दर्ज
- नाबालिग लड़के और लड़कियों के खिलाफ भी अत्याचार बढ़ा
- महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
Mumbai News. महाराष्ट्र में नाबालिग लड़कियों समेत महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद स्वीकार किया है कि साल 2021 से लेकर अभी तक हर साल महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। सदस्य काशीनाथ दाते के सवाल के लिखित जवाब में फडणवीस ने कहा कि न केवल महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बल्कि नाबालिग लड़के और लड़कियों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। फडणवीस ने यह भी कहा कि महिलाओं एवं नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्भया और दामिनी पथक की स्थापना की गई है।
फडणवीस ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार के मामलों में अगर शब्द उच्चार के अलावा हाव-भाव से भी कोई कृत्य किया जाता है, तब भी भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि साल 2021 में 2626 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 3524 पर पहुंच गया। साल 2023 में 3886 जबकि साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई। इस साल कुल 4467 मामले दर्ज किए गए। इस साल मार्च महीने तक 1179 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
नाबालिग लड़के और लड़कियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा
फडणवीस ने यह भी माना है कि राज्य में नाबालिक लड़के और लड़कियों के खिलाफ भी अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 में नाबालिगों के खिलाफ जहां 20760 मामले दर्ज किए गए थे, वंही साल 2023 में 22390 और साल 2024 में 22578 मामले दर्ज किए गए। जबकि इस साल मई महीने तक 10662 मामले अभी तक दर्ज किया जा चुके हैं।
महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
फडणवीस ने कहा कि राज्य में महिलाओं और नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार पहले ही निर्भया और दामिनी पथक की स्थापना कर चुकी है। महिलाओं और नाबालिग बच्चियों पर अत्याचार रोकने के लिए पुलिस राज्य भर में गश्त भी कर रही है। इसके अलावा महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में 60 दिनों के अंदर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने की सुविधा भी लागू की गई है। इसके अलावा राज्य में 20 पोक्सो के एवं 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है।
