Nagpur News: नागपुर जिले में बिजली के बुनियादी ढांचे के काम में तेजी लाएं : सीएम

Nagpur News मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले में बिजली के बुनियादी ढांचे के काम में तेजी लाने को कहा है। उद्योग, आवासीय परियोजनाओं और वाणिज्यिक क्षेत्रों के कारण नागपुर जिले में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2035 में भविष्य में बढ़ने वाली आबादी व बिजली की मांग का अभी से नियोजन करने के लिए कहा है, ताकि जिले में बिजली के बुनियादी सुविधाआें का विकास प्रारूप तैयार किया जा सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधान भवन में महावितरण व महापारेषण की समीक्षा व कोराडी और खापरखेड़ा प्रकल्प के संबंध में ली गई बैठक में बोल रहे थे। बैठक में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, गैर-पारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, वित्त राज्य मंत्री एड. आशीष जयस्वाल, ऊर्जा राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर, विधायक आशीष देशमुख, विधायक मोहन मते, विधायक प्रवीण दटके, विधायक चरणसिंह ठाकुर उपस्थित थे।

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713 करोड़ की निधि का प्रावधान : मुख्यमंत्री ने कहा कि, नागपुर जिले में बिजली की मांग बढ़ रही है। विभिन्न बुनियादी सुविधाओं में निवेश बढ़ा है। नागपुर जिले में बिजली क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान में स्वीकृत निधि से काम पूरा किया जाना चाहिए। आने वाले समय में नई परियोजनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसके लिए ऊर्जा विभाग को ठोस उपाय करने की जरूरत है। नागपुर में बिजली क्षेत्र के कामों के लिए 713 करोड़ की निधि की जरूरत होगी आैर इस निधि का प्रावधान किया गया है।

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नए बिजली स्टेशनों पर जोर : उन्होंने कहा कि, विभिन्न एजेंसियों को भूमिगत केबलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ठोस उपाय करने की जरूरत है। जिले में नई परियोजनाओं के कारण बिजली वितरण क्षेत्र में तारों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सुरक्षित केबल डक्ट का उपयोग किया जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि, नए स्टेशनों का निर्माण, नए सबस्टेशनों की मांग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैठक में सीएम के प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, सचिव श्रीकर परदेशी, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन सचिव जयश्री भोज, महावितरण के प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्रा, महापारेषण के प्रबंध निदेशक डॉ. संजीव कुमार, महानिर्मिती के प्रबंध निदेशक डॉ. राधाकृष्णन बी.,महाऊर्जा के महानिदेशक डॉ. कादंबरी बलकवड़े व जिलाधीश डॉ. बिपिन इटनकर व अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।