प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं का होगा कम्प्यूटरीकरण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार की प्राथमिक कृषि ऋण आपूर्ति सहकारी संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण करने की योजना को महाराष्ट्र में लागू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य की लगभग 12 हजार प्राथमिक कृषि ऋण आपूर्ति सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण हो सकेगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार अपने हिस्से की 156 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार यह राशि साल 2022 से 2025 के बीच तीन सालों में प्रदान करेगी। सरकार ने साल 2022-23 के लिए 51 करोड़ 8 लाख रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना को लागू करने के लिए राज्य के सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति स्थापित की जाएगी। इसके पहले नाबार्ड के पहल से राज्य के 31 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में सीबीएस कम्प्यूटर प्रणाली कार्यान्वित की जा चुकी है।  मगर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से संलग्न अधिकांश कृषि ऋण आपूर्ति सहकारी संस्थाओं में कम्प्यूटर प्रणाली नहीं है। अब इन संस्थाओं में कम्प्यूटर प्रणाली लागू होने से किसानों और सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।