प्रदेश के कोर्ट परिसरों में है पेयजल की समस्या, राज्य सरकार से मांगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के कितने कोर्ट परिसरों में पेय जल की समस्या है। बांबे हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान यह जानकारी मंगाई है। हाईकोर्ट में कोर्ट में बुनियादि सुविधाएं व अन्य मांगों को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिए गए निर्देशों को लागू करने की मांग को लेकर मुंबई ग्राहक पंचायत व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। 

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ता उदय वारुंजेकर ने खंडपीठ के सामने कहा कि कई कोर्ट काम्प्लेक्स में पीने के पानी की सुविधा का अभाव है। जिससे कोर्ट में आनेवाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कोर्ट काफी पहले राज्य सरकार की ओर से जारी किए जानेवाले नियमों व अधिनियमों को राज्य सरकार की वेबसाइट में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था लेकिन अब तक इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए है। 

इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर 14 फरवरी तक हलफनामा दायर करे। लेकिन इससे पहले हमारे सामने यह जानकारी पेश की जाए कि कितने कोर्ट कांप्लेक्स में पेय जल की सुविधा का अभाव है। ताकि हम इस मामले में जरुरी निर्देश जारी कर सके।