मुंबई मनपा के वार्ड परिसीमन से जुड़ी प्रक्रिया को 20 दिसंबर तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह मुंबई महानगरापलिका के वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया को मामले की अगली सुनवाई तक आगे नहीं बढाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। यानी अब 20 दिसंबर 2022 तक वार्ड के परिसीमन से जुड़ी प्रक्रिया आगे नहीं बढेगी। 
मुंबई महानगरपालिका के वार्ड की संख्या घटाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से आठ अगस्त 2022 को जारी किए गए अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। महाविकास अघाडी सरकार ने मनपा के वार्ड की संख्या 227 से बढाकर 236 कर दिया था लेकिन मौजूदा शिंदे सरकार ने इसे घटाकर 227 कर दिया है। दो पूर्व नगरसेवकों राजू पेडनेकर व समीर देसाई ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 

बुधवार को न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति एएस डाक्टर की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम ननकानी ने कहा कि याचिका पर अगली सुनवाई तक राज्य सरकार वार्ड परिसीमन से जुड़ी प्रक्रिया को आगे नहीं बढाएंगी। इसके बाद खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले राज्य के नगर विकास विभाग के अधिकारी ने हलपनामा दायर कर याचिका को खारिज करने की मांग की। हलफनामे में कहा गया है कि यह याचिका राजनीतिक प्रभाव में आकर गलत इऱादे से की गई है।