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महिला सरपंच के खिलाफ एफआईआर पर रोक, पूर्व मंत्री संजय पाठक सहित अन्य को नोटिस

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने कटनी जिले की बम्होरी ग्राम पंचायत की सरपंच बबिता जायसवाल के खिलाफ एफआईआर और अन्य कार्रवाई पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक संजय पाठक, कटनी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब माँगा है। बम्होरी ग्राम पंचायत की सरपंच बबिता जायसवाल की ओर से दायर याचिका में कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उन्होंने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए। उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल, पूर्व विधायक सौरभ सिंह, पदमा शुक्ला से कराया। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू कर दी गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 दिसंबर 2020 को पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक संजय पाठक के कहने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया। अधिवक्ता विष्णु देव चौहान ने तर्क दिया कि सरपंच के खिलाफ राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने महिला सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।