प्रदेशभर में फ्री होल्ड हो रही प्राधिकरण की प्रॉपर्टी, केवल जेडीए ने ही रोका

हजारों लोगों को इंतजार लेकिन हर बार कोई नया बहाना, बोर्ड ने भी अनुमति दे दी फिर भी शर्तों का रोना
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जबलपुर विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों को फ्री होल्ड करने का कार्य वर्ष 2016 से ही रुका हुआ है। इसके बाद राज्य शासन ने नई शर्तों के साथ फ्री होल्ड करने के नियम जारी कर दिए और यह भी कहा कि जल्द से जल्द लोगों को राहत देने के लिए सम्पत्तियों को फ्री होल्ड किया जाए, लेकिन जेडीए अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हजारों लोगों का एक नुकसान भी हो गया कि जिन सम्पत्तियों पर पहले गाइडलाइन का 1 फीसदी शुल्क लगना था अब वही शुल्क 2 फीसदी हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में निर्णय लिए जाने के बाद जेडीए से खरीदी गई सम्पत्तियों को फ्री होल्ड करने हेतु गजट नोटिफिकेशन किया जा चुका है। इंदौर जैसे विकास प्राधिकरण में गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक खरीदी गई सम्पत्तियों को फ्री होल्ड करने एवं जिन सम्पत्तियों खासतौर से जिन प्लॉटों पर निर्माण नहीं हुआ है उन पर अर्थ दंड आरोपित कर सम्पत्ति को फ्री होल्ड करने हेतु  कार्रवाई जारी है। जबलपुर विकास प्राधिकरण में अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे जेडीए से  मकान, प्लॉट, दुकान आदि खरीदने वाले लोग परेशान हैं। 
2018 से लागू हो चुका है नियम
1 अक्टूबर 2018 से ही वय नियम लागू हो चुका है जिसके तहत सम्पत्तियों को फ्री होल्ड करना है। उस समय आवासीय सम्पत्तियों पर गाइडलाइन का 1 फीसदी शुल्क और 10 सालों का लीज रेंट लेना था, इसी प्रकार व्यावसायिक पर डेढ़ फीसदी शुल्क और 10 सालों का लीज रेंट लेना था लेकिन अब इसे बढ़ाकर रहवासी पर 2 और व्यावसायिक पर 3 फीसदी किया जा चुका है। 15 मार्च 2021 को हुई जेडीए संचालक मंडल की बैठक में भी निर्णय लिया गया था कि फ्री होल्ड किया जाए लेकिन बोर्ड की भी नहीं मानी गई।  
सुरक्षा संस्थान कर्मियों ने लगाई गुहार
सुरक्षा संस्थानों के कर्मियों ने भी शहर के विभिन्न भागों में जेडीए से सम्पत्तियाँ  खरीदी हैं, सम्पत्ति फ्री होल्ड न होने से उन्हें लीज रिन्यूअल के लिए परेशान होना पड़ता है। सुरक्षा कर्मचारी यूनियन खमरिया  के अरुण दुबे, रामप्रवेश जी, जय मूर्ति मिश्रा, संजय सिंह, आनंद मिश्रा, गोपी गूगलयानी आदि ने  प्राधिकरण के सीईओ  से माँग की है कि सम्पत्ति को फ्री होल्ड  किया जाए वरना जेडीए कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया जाएगा।