कैकाडी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने मानसून सत्र में पारित होगा प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में कैकाडी समाज के क्षेत्रीय बंधन को समाप्त कर विदर्भ की तरह महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में रहने वाले कैकाडी समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित कर केंद्र के पास भेजा जाएगा। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने बुधवार को यह जानकारी दी। पूरे महाराष्ट्र के कैकाडी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए ऑनलाईन बैठक आयोजित की गई थी। कैकाडी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए आघाडी सरकार के समय केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन किन्ही कारणों से केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

विदर्भ में अनुसूचित जाति में शामिल है यह समाज

इसके बाद डा बाबा साहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) के माध्यम से कैकाडी समाज की जनसंख्या, उनकी समस्याओं, सामाजिक स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में कैकाडी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का समर्थन किया गया था। मुंडे ने बताया कि बार्टी की इस रिपोर्ट सहित पहले भेजे गए प्रस्ताव की त्रुटियों को दूर कर 5 जुलाई से शुरु हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।