वकीलों की 23 से 28 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल स्थगित - याचिका की गई दायर

डिजिटल डेस्क जबलपुर । स्टेट बार कौंसिल द्वारा 23 से 28 सितंबर तक वकीलों की प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। हड़ताल को लेकर वकीलों के बीच दो-फाड़ की स्थिति बन गई थी। यह हड़ताल एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर की जा रही थी। स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन शिवेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि स्टेट बार कौंसिल ने प्रदेश भर के वकीलों के हित के लिए 23 से 28 सितंबर तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया था। इस मामले में प्रचारित किया जा रहा है कि यह हड़ताल चुनाव के लिए की जा रही है। इससे वकीलों की एकता विखंडित हो रही थी। इसको देखते हुए हड़ताल को स्थगित किया जा रहा है। 
महाधिवक्ता अपने हाथों में लें स्टेट बार कौंसिल का प्रभार 
मंगलवार को अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर महाधिवक्ता से मांग की है कि वे स्टेट बार कौंसिल का प्रभार अपने हाथों में ले लें। यह ज्ञापन कार्यवाहक महाधिवक्ता शशांक शेखर को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि स्टेट बार कौंसिल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वर्तमान में स्टेट बार कौंसिल का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। स्टेट बार कौंसिल में 25 सदस्यों के साथ महाधिवक्ता भी पदेन सदस्य होते है। ऐसी आपात स्थिति में स्टेट बार कौंसिल का प्रभार महाधिवक्ता को अपने हाथों में लेना चाहिए और अपनी देखरेख में चुनाव कराना चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में विकास मिश्रा, अभिजीत मिश्रा, प्रशांत सिंह, दीपक तिवारी, विनय सिंह, तरूण सिंह सेंगर और सचिन शुक्ला मौजूद थे। 
हड़ताल के खिलाफ याचिका दायर 
स्टेट बार कौंसिल के सदस्य मृगेन्द्र सिंह ने मंगलवार सुबह प्रस्तावित हड़ताल के खिलाफ याचिका की है। याचिका में कहा गया है कि स्टेट बार कौंसिल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। वर्तमान में स्टेट बार कौंसिल एक्सटेंशन में चल रही है। ऐसे में स्टेट बार कौसिल को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। याचिका में मांग की गई है कि स्टेट बार कौंसिल का प्रभार महाधिवक्ता को सौंपा जाए और महाधिवक्ता की देखरेख में चुनाव कराए जाए। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है।