दैनिक भास्कर हिंदी: उज्जवला योजना के एलपीजी सिलेंडरों का भुगतान किश्तों में कराएं : सीएम

November 22nd, 2017

डिजिटल डेस्क जबलपुर। उज्जवला योजना में कनेक्शन जारी होने के बाद रीफिलिंग में लगातार आ रही गिरावट की जानकारी लगने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एलपीजी सिलेण्डर के भुगतान के लिए किश्त की व्यवस्था करने को कहा है। इस संबंध में वल्लभ भवन भोपाल में स्थित सीएम कार्यालय से जबलपुर कलेक्टर को टीप जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि उज्जवला योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने व इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी उचित कदम उठाएं जाएं। सीएम कार्यालय से टीप मिलने के बाद कलेक्टर महेशचन्द्र चौधरी ने जिला खाद्य नियंत्रक सीएस जादौन को इस दिशा में सभी गैस एजेंसी को निर्देश जारी करने को कहा है।
                                  पता चला है कि जिले में प्रशासनिक तंत्र का विश्लेषण करने आए सीएम फैलो रजत श्रीवास्तव ने जिले में उज्जवला योजना के बारे में अध्यन कर एक रिपोर्ट सीएम को भेजी थी। इस रिपोर्ट में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर सीएम ने कलेक्टर को जिले में आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा है।
क्या कहा गया है रिपोर्ट में-
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उज्जवला योजना की स्थिति जानने के लिए सर्वे किया गया था। सर्वे के आधार पर सीएम फैलो ने रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कहा गया है कि जिले में उज्जवला योजना के तहत हितग्राहियों ने कनेक्शन तो लिए, लेकिन एलपीजी सिलेण्डर की रीफिलिंग नहीं करवाई जा रही है। इसके पीछेे कई वजह बताई गई हैं। रीफिलिंग न होने की सबसे बड़ी वजह नागरिकों की गैस एजेंसियों तक पहुंच न होना बताया गया है। सर्वे में हितग्राहियों ने कहा था कि गैस एजेंसी काफी दूर है और इस कारण उन्हें सिलेण्डर लेने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी लिए वे गैस का उपयोग न कर पुन: लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों की यह भी शिकायत है कि वे सिलेण्डर का शुल्क चुकाने में सक्षम नहीं है और उन्हें पारम्परिक चूल्हे पर खाना पकाना सस्ता पड़ता है।
कैसी होगी नई व्यवस्था-
सूत्रों की माने तो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी सिलेण्डर की उपलब्धता के लिए कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसके तहत गैस एजेंसियों के लिए रुट मैप तैयार करने को कहा जा रहा है, ताकि लोगों तक एलपीजी सिलेण्डर की उपलब्धता आसानी से कराई जा सके। इसके लिए पांच से सात पंचायतों के बीच एक निर्धारित दिवस पर गैस एजेंसियों को सिलेण्डर बेचने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा लोगों में जागरुकता लाने के लिए शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। जिसमें एलपीजी सिलेण्डर के लाभ के बारे में बताया जाएगा। इसमें प्रमुख रुप से स्वास्थ्य, पर्यावरण व एलपीजी सिलेण्डर के किफायती होने की जानकारी दी जाएगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पेमेंट के लिए ईएमआई की व्यवस्था करवाई जा रही है, जिससे लोग आसानी से सिलेण्डर खरीद सकें और किश्तों में उसका भुगतान कर सकें।
निर्देश जारी किए जा रहे हैं- उज्जवला योजना के लिए प्राप्त दिशा-निर्देशों के बाद गैस एजेंसियों के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जल्द ही नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
- सीएस जादौन, जिला खाद्य नियंत्रक