खुद अपने बंगले का अवैध निर्माण तोड़ने को मजबूर हुए राणे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट की सख्ती के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अपने मुंबई के जुहू इलाके में स्थित बंगले अधीश में हुए अवैध निर्माण तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। राज्य में महाविकास आघाडी सरकार के कार्यकाल के दौरान मुंबई महानगर पालिक ने आरटीआई कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की शिकायत पर राणे के बंगले में अवैध निर्माण की जांच के लिए नोटिस दी थी। बीएमसी की टीम ने जांच में पाया था कि बंगले में अवैध रुप से कई बदलाव किए गए हैं। 

इसके बाद अवैध निर्माण गिराने के लिए नोटिस दिया गया था। इससे राहत पाने के लिए राणे ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। राज्य में सरकार बदली तो मुंबई महानगर पालिका ने भी नर्म रुख अपनाया लेकिन हाईकोर्ट ने सख्ती बरकरार रखी और मुंबई महानगर पालिका को अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़क कार्रवाई कर दो सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा। निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) और फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के उल्लंघन की भी बात सामने आई। जिसके चलते हाईकोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी लगा दिया।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राणे राहत की आस में सुप्रीमकोर्ट पहुंचे लेकिन वहां अदालत ने और सख्ती दिखाई और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद कोई चारा न देख अब मुंबई महानगर पालिका के तोड़क दस्ते के पहुंचने से पहले ही राणे ने ही अवैध निर्माण तोड़ने की शुरूआत कर दी।