नागपुर में गुंठेवारी कानून के तहत शुरु होगा भूखंडों का नियमितिकरण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर शहर में गुंठेवारी कानून के तहत 2001 से दिसंबर 2020 के दौरान के अनधिकृत भूखंडों को नियमित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरु की जाएगी। इस प्रक्रिया के रुकने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के ऊर्जामंत्री व नागपुर के पालकमंत्री डा नितीन राऊत ने इसको लेकर मंगलवार को विधानभवन में नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। राऊत ने बताया कि संशोधित महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम 2021 के तहत नागपुर जिले में भूखंडों को नियमित करने में आ रही अड़चनो को लेकर उन्होंने नगरविकास मंत्री शिंदे से मुलाकात की। मंत्री राऊत ने बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक अनधिकृत हुए भूखंड को नियमित करने की कार्यवाही जल्द शुरु होगी। इसके लिए विकास शुल्क में कमी करने से लोगों को राहत मिलेगी। वर्ष 2001 के बाद नागपुर जिले के अनधिकृत भूखंडों की बिक्री पंजीकरण बंद होने से भूखंड धारकों के पास उपलब्ध पंजीकृत खरीद बिक्री पत्र व कब्जा पत्र के आधार पर उनके भूखंड नियमित करने की मांग राऊत ने की है। उन्होंने बताया कि संशोधित कानून के अनुसार सरकार ने भूखंडों को नियमित करने की दर तीन गुना बढ़ा दिया है। जिससे नियमितिकरण शुल्क करीब 160 रुपए प्रति वर्गफुट हो गया है। इसमें राहत देने की मांग की है।