जाति प्रमाण पत्र न देने के चलते नौकरी गवाने वालों को राहत, अशंकालिक के तौर पर मिलेगी नौकरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अनुसूचित जाति का वैधता प्रमाणपत्र जमा न कर पाने के चलते नौकरी गंवाने वाले 5298 सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति मानवतावादि दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को 11 महीने के लिए अंशकालिक के तौर पर काम पर रखने का निर्णय लिया है। शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में लिए निर्णय के मुताबिक सभी प्रशासकीय विभागों व उसके अधीन काम करनेवाले सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थानों को अनुसूचित जाति का वैधता प्रमाणपत्र न दे पाने के चलते रिक्त पदों की जानकारी 31 दिंसबर 2019 तक जुटाने के लिए कहा गया है।

जातिवैधता प्रमाणपत्र न दे पाने के चलते नौकरी गंवाने की स्थिति तक पहुंचने वाले कर्मचारियों को 11 महीने तक अंशकालिक के तौर पर पद पर कायम रखने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा इस पूरे मामले को देखने के लिए स्वतंत्र मंत्री गट की स्थापना की गई है। जो कर्मचारियों की सेवा व सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ सहित सभी पहलूओं का अध्ययन कर अपनी सिफारिश सरकार के पास भेजेगा।