अधिवेशवन टलने से कर्मचारियों को मिली राहत, अब 50 की बजाय सिर्फ 15 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य 

Relief to employees from postponement Session, now only 15 percent attendance mandatory instead of 50
अधिवेशवन टलने से कर्मचारियों को मिली राहत, अब 50 की बजाय सिर्फ 15 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य 
अधिवेशवन टलने से कर्मचारियों को मिली राहत, अब 50 की बजाय सिर्फ 15 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून अधिवेशन टलने के बाद अब विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से घटाकर दोबारा 15 प्रतिशत कर दी गई है। विधानमंडल सचिवालय के 15 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों की 31 अगस्त तक कार्यालय में आना पड़ेगा। विधानमंडल सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक हर अधिकारी और कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम एक दिन उपस्थित रहना पड़ेगा। गर्भवती महिला अधिकारी व कर्मचारी तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मियों को कार्यालय में जाने से छूट दी गई है।

इससे पहले मानसून सत्र के चलते बीते 13 जुलाई से अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई थी। लेकिन 28 जुलाई को विधानमंडल कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में 3 अगस्त से प्रस्तावित मानसून अधिवेशन को टालकर 7 सितंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया था। इससे मद्देनजर विधानमंडल सचिवालय ने भी राज्य सरकार की ओर से जारी शासनादेश के आधार पर कर्मचारियों की उपस्थिति 15 प्रतिशत कर दी है। 

 

Created On :   7 Aug 2020 7:23 PM IST

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