मेलघाट व अन्य इलाकों का दौरा करने के बाद तैयार रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के आदिवासी कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डाक्टर प्रदीप व्यास की ओर से मेलघाट, नंदुरबार सहित प्रदेश के प्रभावित आदिवासी इलाकों का दौरा करने के बाद तैयार की गई  रिपोर्ट बुधवार को बांबे हाईकोर्ट को सौप दी गई है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रही सरकारी वकील नेहा भिड़े ने यह रिपोर्ट बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ के सामने रिपोर्ट पेश की। चूंकी रिपोर्ट काफी बड़ी थी। इसलिए खंडपीठ ने कहा कि हम 19 जनवरी 2023 को इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करेंगे। रिपोर्ट में मुख्य रुप से मेलघाट व आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को  लेकर कई सिफारिशे की गई है। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता बीएस साने ने खंडपीठ के सामने आदिवासी इलाकों में डाक्टरों की कमी के मुद्दे को उठाया। किंतु खंडपीठ ने कहा कि हम अगली सुनवाई के दौरान सभी पहलूओं पर विचार करेंगे। 

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने श्री व्यास को राज्य के आदिवासी इलाकों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा था। इस दौरान कोर्ट ने माना था कि श्री व्यास खुद डाक्टर है इसलिए वे आदिवासी इलाकों की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए कौन से कदम जरुरी है।इसके बारे में प्रभावी फैसले ले सकेंगे। हाईकोर्ट में आदिवासी इलाकों में कुपोषण,डाक्टरों की कमी व स्वास्थ्य सुविधाओं के आभाव में होनेवावली महिलाओं व बच्चों की मौत को लेकर डाक्टर राजेंद्र बर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।