इस तरह डिजिटल हो रहा जबलपुर, ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ रहे राजस्व मामले

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। डिजिटल इंडिया की राह पर धीरे-धीरे अग्रसर हो रहे जिला प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी ऑनलाईन होती जा रही है। इस कड़ी में राजस्व प्रकरणों को ऑनलाईन सिस्टम से जोड़ने के लिए रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर की गई RCMS की व्यवस्था लोगों की सहूलियत और प्रशासनिक स्तर पर ट्रांसपेरेंसी लाने की एक कवायद है। इस कवायद से जहां नागरिकों को लाभ पहुंच रहा है वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह एक चुनौती भी बन कर उभरा है। राजस्व मामलों के पोर्टल पर दर्ज होने से आम जनता से लेकर आला अधिकारियों को प्रकरणों की वास्तविक स्थिति पता तो चलती है, लेकिन वेबसाईट पर केस दर्ज करने में कर्मचारियों के पीसने छूट जाते हैं।

दरअसल, हाईकोर्ट की तर्ज पर शासन ने वेब पोर्टल की व्यवस्था तो कर ली, परंतु इसके सुचारु संचालन के लिए अतिरिक्त मैन पॉवर का कोई विकल्प नहीं रखा गया। इस वजह से वर्तमान में न्यायालयों में पदस्थ रीडर्स व ऑपरेटर्स को ही प्रकरणों को पोर्टल पर दर्ज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि उनके पास पहले ही कोर्ट से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं का ध्यान रखने का दायित्व है। इसके अलावा अधिकारियों को भी अपने दायित्वों के निर्वाहन के साथ-साथ पोर्टल के कामकाज का भार है।

जानकारों की माने तो पेंडेंसी बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह कर्मचारियों पर पड़ने वाला काम का यह भार भी है। अधिकारियों व कर्मचारियों पर पड़ रहे अतिरिक्त भार को कम करने व पेंडेंसी को सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए जिला प्रशासन ने RCMS के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन के आला अधिकारी इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने जा रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही हाईकोर्ट की तर्ज पर आॅनलाईन  केस मैनेजमेंट के लिए प्रथक व्यवस्था करने वाला प्रदेश में पहला जिला जबलपुर होगा। 

• एजेंसी की नियुक्त या होगी भर्ती

हालांकि प्रशासनिक स्तर पर जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उसमें अभी यह कहना मुश्किल है कि RCMS संचालन के लिए किसी एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा या फिर स्थानीय स्तर पर ही भर्ती कर प्रशिक्षित लोगों की भर्ती की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में विचार िवमर्श कर रहे हैं।

• फायदेमंद साबित हो सकता है

RCMS के कार्य के लिए नई व्यवस्था लागू करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे एक ओर जहां ऑनलाईन प्रोसीडिंग को गति मिलेगी, वहीं प्रत्येक केस की डीटेल सुनवाई होते ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही वर्तमान में आर्डर कॉपी स्कैन करके अपलोड की बजाय पूरा आर्डर टाईपिंग व अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर के साथ पोर्टल पर मिल सकेगा।

कलेक्टर महेशचन्द्र चौधरी का कहना है कि आउटसोर्सिंग के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। जैसे ही प्रस्ताव तैयार हो जाएगा वैसे ही इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा।