मराठा आरक्षण पर 8 दिनों में दाखिल होगी पुनर्विचार याचिका, सीएम के साथ हुई संभाजी राजे की बैठक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर सकल मराठा समाज की ओर से कोल्हापुर से मूक आंदोलन शुरू करने के बाद दूसरे दिन राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में हुई बैठक में संभाजी राजे ने मराठा समाज की ओर से 6 मांगों को रखा। बैठक के बाद प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण के रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका आठ दिनों में दाखिल करेगी। पत्रकारों से बातचीत में चव्हाण ने कहा कि मुख्यमंत्री मराठा समाज की मांगों को लेकर सकारात्मक हैं। उन्होंने संभाजी राजे से मूक आंदोलन को खत्म करने के लिए आग्रह किया है। चव्हाण ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मराठा समाज की विभिन्न मांगों को लेकर संबंधित विभाग के मंत्रियों को तत्काल फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। चव्हाण ने कहा कि मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण को लेकर 23 जिलों में जगह चिन्हित कर लिया गया है। मराठा समाज के अधिकांश अभ्यर्थियों को एसटी महामंडल में नौकरी दे दी गई है। केवल 4 से 5 उम्मीदवारों के मामले लंबित है। चव्हाण ने कहा कि सारथी संस्था की मांगों को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार शनिवार को पुणे में बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि अहमदनगर के कोपर्डी के मामले में अदालत में जल्द सुनवाई के लिए सरकारी वकील प्रयास करेंगे। 

21 जून को नासिक में होगा मूक आंदोलन पर फैसलाः संभाजी राजे

संभाजी राजे ने कहा कि हमारी सरकार के साथ सकारात्मक चर्चा हुई है लेकिन फिलहाल हमने मूक आंदोलन को वापस नहीं लिया है। मूक आंदोलन पर अगली रणनीति तय करने के लिए 21 जून को नाशिक में बैठक होगी। जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आंदोलन को जारी रखना है अथवा खत्म करना है। संभाजी राजे ने कहा कि सरकार ने मराठा समाज की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खारगे की अध्यक्षता में समिति का गठन करने का आश्वासन दिया है। सरकार मराठा आरक्षण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका गुरुवार को दाखिल करेगी। सरकार ने सारथी संस्था में तीन से चार निजी निदेशक नियुक्ति करने का आश्वासन दिया है। अण्णासाहब पाटील महामंडल के तहत मराठा समाज के लोगों को सुलभ तरीके से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। संभाजी राजे ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को सेवा में शामिल करने के लिए सरकार अधिसंख्य पद सृजन के निर्माण का विकल्प पर विचार करेगी।

उदयनराजे भोसले ने सरकार को दी चेतावनी

दूसरी ओर से भाजपा सांसद छत्रपति उदयनराजे भोसले ने मराठा आरक्षण सहित मराठा समाज की छह मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मराठा समाज की सभी मांगों को 5 जुलाई तक मंजूर करने की मांग की है। भोसले ने कहा कि यदि सरकार ने मांगों को मंजूर नहीं किया तो मराठा समाज में जो असंतोष फैलेगा उसके लिए सभी जनप्रतिनिधि और राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। भोसले ने कहा कि सरकार मराठा समाज की मांगों को लेकर विधानमंडल का विशेष अधिवेशन बुलाए। भोसले ने राज्य में राजस्व स्तर पर सारथी संस्था का कार्यालय शुरू किया जाए। राज्य के हर जिले में मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाया जाए। इसके अलावा हर जिले में सारथी संस्था का उपकेंद्र बनाया जाए। उन्होंने मराठा समाज की सारथी संस्था को एक हजार करोड़ रुपए व अण्णासाहब पाटील महामंडल को दो हजार करोड़ रुपए देने की मांग की है। भोसले ने कहा कि महाराष्ट्र की अखंडता कायम रखने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए।