डिजिटल डेस्क सतना। अगर, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रीवा-आनंदविहार के बीच चलने वाली  सुपरफास्ट दिसंबर बाद सतना जंक्शन नहीं आएगी। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर के फासले पर सतना-रीवा रेल खंड के बीच स्थित कैमा स्टेशन से इस यात्री गाड़ी का रुट वाया सगमा, मानिकपुर-इलाहाबाद के लिए तय कर दिया जाएगा। इसे ऐसे समझें कि नए साल से रीवा-आनंदविहार सुपर फास्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन पकडऩे के लिए कैमा स्टेशन जाना होगा। इसी सिलसिले में  सतना-रीवा के 2 दिन के दौरे पर आए पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के डीआरएम डा.मनोज सिंह ने मंगलवार को निरीक्षण की शुरुआत कैमा स्टेशन से की। डीआरएम तकरीबन डेढ़ घंटे कैमा स्टेशन पर रहे और मौजूदा यात्री सुविधाओं की जानकारी लेने के साथ उन्होंने इस प्रयोजन से अनेक संभावनाओं की भी तलाश की। 
अभी सिर्फ रुकती है शटल 
उल्लेखनीय है, सतना-रीवा रेल खंड के कैमा स्टेशन में फिलहाल रीवा-जबलपुर शटल ट्रेन का स्टापेज है। डीआरएम डा. सिंह ने बताया कि कैमा स्टेशन को सतना जंक्शन का सब स्टेशन बनाए जाने की संभावनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि रीवा-सतना के बीच 50 किलोमीटर पर ट्रैक का विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा। डीआरएम ने कैमा में यात्री प्रतिक्षालय के निर्माण और जल संकट के निदान के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है, सतना जंक्शन को भारी ट्रैफिक से राहत देने के उद्ेश्य से भी कैमा को वैकल्पिक रुप से देखा जा रहा है। ललितपुर -सिंगरौली रेल प्रोजेक्ट के पूरा होते ही कैमा स्टेशन के अच्छे दिन तय माने जा रहे हैं। 
 दोहरीकरण की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी 
 कैमा स्टेशन से स्पेशल ट्रेन में सकरिया, हिनौती, बगहाई और तुर्की का विंडो निरीक्षण करते हुए डीआरएम डा.मनोज सिंह रीवा पहुंचे। इस बीच उन्होंने रेल दोहरीकरण की कछुआ रफ्तार पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने रीवा स्टेशन में पिट तथा अन्य निर्माण कार्यों के प्रति भी असंतोष व्यक्त किया। 
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।